राजद की शनिवार को हाईलेवल मीटिंग की गई, जिसमें पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता उपस्थिति थे। सभी प्रमंडल प्रभारी को भी बुलाया गया था। बैठक में आरक्षण आंदोलन को धारदार बनाने पर चर्चा हुई। गठबंधन सरकार ने राज्य में पिछड़ों, दलितों का आरक्षण बढ़ा कर 65 प्रतिशत किया था, जिसे कोर्ट ने रोक दिया। इसे बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करके ही बचाया जा सकता है। इसके लिए पार्टी जदयू-भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल एक सितंबर को राज्य में धरना प्रदर्शन करने जा रही है।
राजद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 17 महीने की सरकार के दौरान आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत बढ़ाए जाने के फैसले को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर राजद 1 सितम्बर को राज्यव्यापी धरना देगा।
धरने में व्यापक स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों एवं सभी प्रमंडल प्रभारी महासचिवों के साथ कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। धरना को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिशानिर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसा लागू करने के समय से ही राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। केन्द्र की यूपीए सरकार के समय उनकी मांग पर जातिगत जनगणना हुई भी परन्तु फाइनल रिपोर्ट आते-आते केन्द्र में भाजपा की सरकार बन गई, आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया और उसे फ्रीज कर दिया। तेजस्वी यादव के पहल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री से मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। केन्द्र सरकार राजी नहीं हुई। तेजस्वी यादव को जब 17 महीने सरकार में रहने का मौका मिला तो उनकी पहल पर बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई। उसके आधार पर दलितों, पिछड़ों अतिपिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 65 प्रतिशत किया गया और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। भाजपा के इशारे पर आरक्षण की इस व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी गई। राज्य सरकार की नकारात्मक रवैए और न्यायालय में सही तरीके से बातों को नहीं रखने के कारण न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है।
तेजस्वी ने बता दिया नीतीश राज में क्यों बढ़ रहा अपराध
प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित धरने में शामिल होंगे। वहीं पार्टी के अन्य नेता अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आयोजित धरने में शामिल होंगे।
गगन ने बताया कि धरना के दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारीयों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा।ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने और बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी।
मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिल पास