जदयू ने नए सिरे से केंद्र पर दबाव बनाया है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और छह मांगें कर दी। इसमें विभिन्न योजनाओं की बकाया राशि का भुगतान तथा मनरेगा से जुड़ी बिल्कुल नई मांगें शामिल हैं।
बिहार के मंत्री ने मांग की की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बिहार के लिए 6 लाख आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। दूसरी उन्होंने मांग कर दी की 2018-19 में राज्य में एससी-एसटी श्रेणी का सर्वेक्षण हुआ था तथा इससे छूट गए परिवारों का फिर से सर्वेक्षण किया जाए। इसके बाद इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना पर कहा कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए केंद्र का जो अंश है वह राशि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा में अभिसरण से सामान्य जिलों में 90 मानव दिवस तथा आईएपी जिलों में 95 मानव दिवस के समतुल्य मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान किया जाए।
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मंत्री ने मनरेगा से संबंधित चार मांगे कर दी हैं। पहली मांग है किसानों के निजी जमीन पर कृषि कार्यों यथा धान की रोपनी के साथ रबी फसल आदि कार्य को मनरेगा के तहत अनुमान्य कार्यों की श्रेणी में शामिल किया जाए। दूसरी मांग कर दी की पंचायत सरकार भवन, समाज कल्याण विभाग के अभिसरण से शिशुओं के लिए निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों, राज्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसर की सुरक्षा के लिए चारदीवारी निर्माण कार्य मनरोगा के तहत किया जाए। तीसरी मांग कर दी कि मनरेगा में मजदूरी दर की बढ़ोतरी हो और चौथी मांग कर दी कि मनरेगा में बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाए।