Farm Law पर झुकी सरकार,4 प्रमुख संशोधन को तैयार
13किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से आधी रात तक वार्ता के बाद केंद्र सरका Farm Law में 4 प्रमुख संशोधन का लिखित प्रस्ताव दिया है. अब किसान नेता इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे और इसके बाद की वार्ता 10 दिसम्बर को हो सकती है.
गौरतलब है कि भारत बंद के दौरान अचानक गृहमंत्री अमित शाह ने तय दिन से एक रोज पहले वार्ता के लिए आमंत्रित किया था. शाम 7 बजे से हुई यह वार्ता रात 11.30 तक चली थी.
किसान नेता हनान मुल्ला ने वार्ता के बाद बताया था कि सरकार कानून निरस्त करने पर तैयार नहीं है वह संशोधन पर राजी हो गयी है. और लिखित संशोधन देने को तैयार है. हम उस प्रस्ताव पर विचार के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देंगे.
अमित शाह का मिशन किसान वार्ता टाएं-टाएं फीस
इस बीच आज केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किसान नेताओं को भेजा है. इस पर तमाम किसान संगठन आज विमर्श करेंगे.
सरकार का लिखित प्रस्ताव
Zee News के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है.
– प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही. सरकार इस शर्त को मान सकती है.
– इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है.
– किसान नेताओं के मुताबिक, अमित शाह ने MSP सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही है.
गौर तलब है कि केंद्र सरकार ने तीन नये कानून लागू किये हैं. इन कानूनों के खिलाफ किसान संगठन पिछले 14 दिनों से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं. इसी क्रम में इन संगठनों ने कल भारत बंद का भी आह्वान किया था.