तानाशाही व मुस्लिमों पर जुल्म के खिलाफ मैदान में उतरेगा गठबंधन
भाजपाई तानाशाही, मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश, महंगाई, बुलडोजर राज के खिलाफ 7 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर गठबंधन का प्रतिरोध मार्च। दस सूत्री मांग भी।
जन सारोकार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर महागठबंधन द्वारा आगामी 7 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर “प्रतिरोध मार्च ” का आह्वान किया गया है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाला “प्रतिरोध मार्च ” ऐतिहासिक होगा और बड़ी संख्या में आम लोग इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए सभी जिलों में महागठबंधन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। नीचली इकाइयों से लेकर प्रदेश स्तर पर संयुक्त रूप से और दल के स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिरोध मार्च के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार से बिहार को सुखाग्रस्त घोषित करने, कृषि कार्य के लिए चौबीस घंटे फ्री बिजली उपलब्ध कराने, जीएसटी वापस लेने और महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को पांच लाख तक का लोन माफ करने और गैर आयकरदाताओं को प्रतिमाह 7500 रुपया देने , सभी कार्डधारी को अनाज उपलब्ध कराने की गारंटी देने और राशनकार्डों को रद्द करना बंद करने, अग्निपथ योजना वापस लेकर सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था लागू करने, रिक्त पड़े पदों पर अविलंब बहाली करने, मनरेगा लूट पर रोक लगाने, शहरी बेरोजगार योजना लागू करने, बुलडोजर राज पर रोक लगाने और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों का घर उजाड़ने पर रोक लगाने, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों को धर्म से जोड़ कर धार्मिक धुर्वीकरण की नीति बंद करने साथ हीं नफरत की राजनीति पर रोक लगाने, साम्प्रदायिक हींसा से तबाह हुए लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले समाजिक कार्यकर्ताओं पर से झूठे मुकदमे वापस लेने, विरोधी दलों के नेताओं को परेशान और प्रताड़ित करने की नीति पर अविलंब रोक लगाने के साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए केन्द्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बंद करने की मांग की गई है।
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