तेजस्वी ने नीति आयोग को लताड़ा, कहा नीतीश के बिहार मॉडल की उड़ गयी धज्जी

 तेजस्वी ने फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में कहा है कि    ‘बिहार और बिहारी बराबर टैक्स देते हैं. राष्ट्र निर्माण में बराबर हिस्सेदारी रखते हैं. एनडीए को बिहार ने 33 सांसद दिए हैं. सात केंद्रीय मंत्री बिहार से आते हैं. केंद्र और बिहार एक ही गठबंधन की सरकार है. फिर बाबू (अफसर) कहते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है जो कि राज्य में तेरह साल से भाजपा और जद यू की तथाकथित ब्राण्ड बिहार वाली सुशासन सरकार है। ऐसा सुशासन जिसने ना कोई नौकरियाँ उत्पन्न की, ना कोई निवेश ला पाए और कानून व्यवस्था की हालत ना पूछो तो ही बेहतर! ऊपर से शिक्षा और स्वास्थ्य का बंटाधार! नौकरी के नाम पर नियोजन और ठेके की अस्थायी नौकरियों में मानव संसाधन का शोषण और वेतन के बदले गुजरात मॉडल मार्का फिक्सड सैलरी! यह सुशासन तो value deficient PR wonder से अधिक और कुछ नहीं!

उन्होंने कहा कि  साफ है कि नीतीश बाबू का सुशासन बाबू के रूप में महिमाण्डन सिर्फ प्रचार, प्रभाव और PR की बैसाखियों पर ही टिका है, ज़मीन पर किसी भी प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन पर नहीं। लोगों के जीवनस्तर और उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करने वाली ज़रूरी सुविधाओं व अवस्थाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आजीविका की स्थिति बद से बदतर ही होती चली गयीं हैं।

तेजस्वी ने अपने लम्बे लेख में कहा है कि   नीति आयोग के इस बयान पर नीतीश कुमार जी सामने आएँ और बिहार की जनता को बताएँ कि नीति आयोग झूठ बोल रहा है। नीति आयोग की कड़े शब्दों में आलोचना करें। जिस बिहार के लोग अपने खून पसीने से राष्ट्र की समृद्धि और सामरिक शक्ति में वृद्धि करते हैं, उनके योगदान को कमतर आँक कर नीति आयोग ने बिहारी अस्मिता और कर्मठता को अपशब्द कहा है। राज्य के निवासियों का मनोबल तोड़ने वाले और उनके योगदान को कमतर आँकने वाले बयान के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं?