महागठबंधन सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया था, भाजपा-जदयू सरकार में पिछड़ों का वह हक छीन लिया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पिछड़ों-दलितों के आरक्षण के हक के लिए गांव-गांव और डगर-डगर संघर्ष करने को तैयार हैं। जाति गणना के बाद जातियों की आबादी की तुलना में महागठबंधन सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण का कोटा बढा कर 65 प्रतिशत किया था, जिसकी भाजपा-जदयू ने हिफाजत नहीं की, बल्कि उसे खत्म हो जाने दिया। तेजस्वी यादव बार-बार मांग करते रहे कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा-जदयू की सरकार है, 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की 9 वीं अनुसूची में डाला जाए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कान में तेल डाल लिया और इस मांग को अनसुना कर दिया। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने महागठबंधन सरकार द्वारा पिछड़ों-दलितों का बढ़ाया गया आरक्षण खत्म कर दिया। अब तेजस्वी यादव ने एलान कर दिया है कि वे पिछड़े-दलितों के हक के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
तेजस्वी यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर आंदोलन की घोषणा करते हुए लिखा- राजद सरकार में बढ़ाई गयी 75% आरक्षण सीमा को भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। वंचित उपेक्षित वर्ग इस षड्यंत्र को बखूबी समझते है। हम मजबूती से आरक्षण विरोधियों के ख़िलाफ सड़क पर संघर्ष करेंगे और इसे फिर बढ़ाएंगे। राजद नेताओं ने बताया कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा करेंगे। राज्य के हर जिले में जाएंगे और पिछड़ों-दलितों को संगठित करेंगे।
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इधर 65 प्रतिशत आरक्षण रद्द होने से राज्य में भाजपा-जदयू सरकार घिर गई है। भाजपा हमेशा से आरक्षण पर बोलती कुछ है, करती कुछ और है। उसके नेता कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उसके समर्थक और नेता हमेशा आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। जाति गणना के सवाल पर भी भाजपा बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। जाति गणना को रोकने के लिए कोर्ट में जानेवाले भी भाजपा की ही नीतियों से प्रभावित रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने भी जाति गणना का विरोध किया था, बाद में जनता के दबाव में उसे पीछे हटना पड़ा। 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की 9 वीं अनुसूची में डालने की मांग का कभी भाजपा ने समर्थन नहीं किया। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और उसके खिलाफ वे राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।