ड्राइवरों के आगे झुकी मोदी सरकार, नप गए औकात बतानेवाले IAS
ड्राइवरों के आगे झुकी मोदी सरकार, नप गए औकात बतानेवाले IAS। ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी, सब्जियों के दाम बढ़े, तब सरकार को आया होश।
किसानों को एक साल संघर्ष करना पड़ा था, तब सरकार झुकी थी, लेकिन ड्राइवरों की हड़ताल के आगे उसे दो दिन में ही झुकना पड़ा। पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सब्जी मंडियों में आवक कम हो गई और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे, तो जिस सरकार ने बड़े जोश से हिट एंड रन कानून पास किया था, उसे होश आया। सरकार को कहना पड़ा कि कानून अभी लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कि लागू करने से पहले ट्रांसपोर्टरों से बात होगी। इस बीच नौकरशाही डॉट कॉम को एक ड्राइवर ने कहा कि हादसा होने पर ड्राइवर को दस साल की सजा और सात लाख का जुर्माना होगा, लेकिन भीड़ ने हमला करके मार दिया, तब मारने वाले को क्या सजा मिलेगी। फिर अगर हम हादसे के बाद थाने जाएं, अस्पताल जाएं, तो घूस देना होगा। यह अव्यहारिक कानून है। इसे पूरी तरह वापस लेना चाहिए।
उधर कल मध्य प्रदेश में ड्राइवरों के प्रतिनिधियों के साथ बात करते हुए शाजापुर के जिलाधिकारी किशोर कन्याल को गुस्सा आ गया। उन्होंने ड्राइवरों से पूछा कि तुमलोगों की औकात क्या है। उनका यह वीडियो वायरल हो गया। आज मध्य प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी का तबादला कर दिया। इस बीच जिलाधिकारी ने अपने शब्दों के लिए माफी भी मांगी।
कल ही राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ड्राइवरों की हड़ताल का समर्थन किया था। आज सरकार के पीछे हटने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह,समय में ताव कहां? वह जिधर चाहती,काल उधर ही मुड़ता है – राष्ट्रकवि दिनकर हर बार जब जनता उठ खड़ी होती है तो तानाशाह को घुटने टिकवा कर ही दम लेती है – ट्रक ड्राइवर से टक्कर नहीं ले सके। उन्होंने यह भी कहा किचरणचुंबकों की बड़ी साँसत है कल तक चीख चीख कर समझा रहे थे ‘हिट एंड रन क़ानून’ कितना बढ़िया है फिर साहेब भग लिए अब बेचारे समझायेंगे क़ानून वापस लेना कितना बड़ा मास्टरस्ट्रोक है।
इधर ड्राइवरों में अब भी असमंजस इस बात के लिए है कि सरकार ने कानून वापस नहीं लिया है, बल्कि यह कहा है कि फिलहाल यह लागू नहीं होगा। पैसे भी नया कानून एक अप्रैल से लागू होने वाला था। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ने साफ नहीं किया है कि कब तक लागू नहीं होगा।
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