देश के एक हजार पचास आईएएस अधिकारियों की पदोनत्ति रोके जाने का खतरा है, क्योंकि इन अधिकारियों ने नियत समय में अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं जमा कराया है.
नियमों के अनुसार अधिकारियों को हर वर्ष 31 जनवरी तक अपनी सम्पत्ति की जानकारी सौंपनी है नहीं तो उनके इम्पैनलमेंट और प्रमोशन को रोका जा सकता है.
देश में आईएएस अधिकारियों के कुल सैंकशन पोस्ट 6027 है. इनमें राज्य लोकसेवा आयोग से प्रोमोशन पाये अधिकारी भी शामिल हैं.
सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौकरशाह हैं. गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी इसके बाद हैं जहां से 115 अधिकारियों ने अपनी सम्पत्ति का हिसाब नहीं दिया है.
इसी तरह बिहार के 17 और झारखंड के 25 आईएएस अधिकारियों ने अभी तक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं जमा कराया है.
बिहार सरकार ने दो साल पहले तमाम सरकारी अधिकारियों के लिए यह सर्कुल जारी किया था कि वे अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा जमा करायें. हर साल राज्य सरका के अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी जाती है.