आरटीआई की एक सूचना से इस बात का खुलासा हुआ है कुल आबादी का 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग लोगों की केंद्रीय सेवाओं में महज 12 प्रतिशत नुमाइंदगी है.
यह स्थिति तब है जबकि मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत वगत 25 वर्षों से पिछड़ों को 27 प्रतिशत के करीब आरक्षण मिल रहा है.
आरटीआई के जवाब से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकारी विभागों, मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों में 12 फीसदी से कम लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं. यह आरटीआई चेन्नई के वैज्ञानिक ई. मुरलीधरन की ओर से दायर की गई थी. जनवरी 1, 2015 तक की डेटा के मुताबिक ग्रुप A, B, C और D के कुल 79,483 पदों में से 9,040 कर्मचारी ही ओबीसी कैटेगरी के हैं.
यह डेटा केंद्र सरकार के 40 मंत्रालयों और सामाजिक न्याय सहित 48 दूसरे विभागों की है.
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