केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से ‘एक राष्ट्र, एक कर’ अभियान के तहत लागू जीएसटी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए देश भर में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. ये अधिकारी जीएसटी को लागू कराने के साथ – साथ उपभोक्ताओं को होने वाली किसी भी कठिनाइयों के समाधान पर ध्यान पर भी ध्यान देंगे.
नौकरशाही डेस्क
इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी जिलों को 166 समूहों में बांटा गया है, जिनका लक्ष्य सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रशासनिक डिवीजनों के साथ रेखांकित करना होगा. बिहार में भी 10 वरीय अधिकारियों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है.
आईएएस अधिकार (1987) राजेश भूषण को वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज, आईएएस अधिकार (1989) सुनील बर्तवाल को सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, आईएएस अधिकार (1991) रजित पुनहानी को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, आईएएस अधिकार (1992) हुकुम सिंह मीणा को बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, और सुपौल, आईएएस अधिकार (1993) संदीप पौंड्रिक को पटना और अरवल, आईएएस अधिकार (1993) उदय सिंह कुमावत को बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, आईएएस अधिकार (1993) मिहि कुमार सिंह को जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय के अलावा आईडीएएस अधिकारी (1992) वंदना कुमार को मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, आईडीएएस अधिकारी (1992) सुचिंद्र मिश्रा को भागलपुर, मुंगेर, बांका और खगडि़या एवं आईआरएस अधिकारी (1989) अभय दामले को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले की जिम्मेवारी सौंपी गई है.
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