मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में नई पर्यटन नीति 2015 के प्रारूप पर चर्चा हुयी। उन्होंने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया बैठक के बाद सचिव पर्यटन हरजोत कौर ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उद्यमियों को बैंक लोन के ब्याज में छूट दी जायेगी ताकि उन पर वितीय बोझ कम हो और बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। पर्यटन उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को वह अन्य सुविधायें भी सरकार मुहैया करायेगी, जो राज्य सरकार के उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योगों को दी जाती है।
सचिव पर्यटन हरजोत कौर ने बताया कि अब पर्यटन की परिभाषा बहुत व्यापक हो गयी है। इसमें पर्यटन से जुड़े सभी सेक्टर को समाहित किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यटन विकास के लिये कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें पर्यटन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये अन्तर्विभागीय समन्वय होगा। उन्होंने पर्यटन सचिव हरजोत कौर को निर्देश दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक, विकास आयुक्त एस0के0 नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, प्रधान सचिव वित रवि मितल, प्रधान सचिव योजना एवं विकास दीपक कुमार, प्रधान सचिव उद्योग त्रिपुरारी शरण, प्रधान सचिव नगर विकास अमृत लाल मीणा, सचिव पर्यटन श्रीमती हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक पर्यटन उमाशंकर सिंह, अपर सचिव पर्यटन रामकिशोर मिश्र सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।