बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) के सचिव विनय कुमार ने कहा कि सरकार के ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के मंजूरी देने के बाद राज्य की ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
श्री कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 को मंजूरी दी है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2013 में ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति लागू की गई थी, जो ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को बरकरार रखने में सक्षम नहीं पाई गई इसलिए नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सचिव ने कहा कि नई नीति तय समयसीमा के भीतर बेहतर प्रदर्शन पर आधारित है। इसके घटकों में सड़क, तटबंध, ड्रेनेज सहित छोटे-बड़े पुल, सड़क सुरक्षा और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण शामिल हैं।
श्री कुमार ने बताया कि निर्धारित समयसीमा में वांछनीय सर्विस लेवल पर पथों का अनुरक्षण नहीं किये जाने पर संवेदकों के भुगतान में कटौतियां एक स्कोरिंग मिट्रिक्स के आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुरक्षण कार्य के निगरानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से ऑनलाइन एवं एमआईएस आधारित होगी। सचिव ने बताया कि सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान प्राक्कलन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नयी नीति के तहत सड़क सुरक्षा मानकों का प्रावधान प्राक्कलन में किया जाएगा।