सरकार ने निवेश एवं जन संपदा प्रबंधन विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश के लिए प्रक्रिया और तंत्र बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की हुयी बैठक में इस प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट पेश करते हुये विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश एवं लोक संपदा विभाग करने की घोषणा की थी और कहा था कि वित्त मंत्रालय ने रणनीति विनिवेश की प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब तक विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुरूप रणनीतिक विनिवेश किया जा रहा था, लेकिन इस आयोग को समाप्त किये जाने के मद्देनजर अब नीति आयोग यह काम करेगा। नीति आयोग ऐसी सरकारी कंपनियों की पहचान करेगा, जिसमें रणनीतिक विनिवेश किया जायेगा तथा कितनी सरकारी हिस्सेदारी बेची जायेगी, इसपर भी सुझाव देगा।
इसके साथ ही सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का कोर ग्रुप बनाने को भी अनुमोदित कर दिया है, जो रणनीतिक विनिवेश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया की निगरानी और निरीक्षण करेगा।