The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley along with the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal arrives at Parliament House to present the General Budget 2017-18, in New Delhi on February 01, 2017.

सरकार ने रेलवे के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन के वास्ते पूंजी बाजारों में उतरने का फैसला करते हुए रेलवे की तीन प्रमुख कंपनियों आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और इरकॉन को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव किया है। 

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley along with the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal arrives at Parliament House to present the General Budget 2017-18, in New Delhi on February 01, 2017.

 

बजट में वित्‍त मंत्री ने की कई घोषणाएं
केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी, आईआरएससी और इरकॉन जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार समेकन, विलय और अधिग्रहणों के जरिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करेगी और जल्‍द ही एकीकृत सरकारी क्षेत्र ‘ऑयल मेजर’ का सृजन किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि 10 सीपीएसई के शेयरों से बने एक्‍सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) को हाल ही में बेहतर प्रतिक्रिया मिली है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष मनरेगा का बजट बढ़ाकर 48000 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।  पिछले वर्ष मनरेगा का बजट 38500 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पड़ रही है। इस मौके पर सरकार एक करोड़ परिवारों को ग़रीबी से निजात दिलाने 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करेगी और यह अंत्योदय कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।  सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन से गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। महिला और बाल कल्‍याण के लिए आबंटन एक लाख 56 हजार 528 करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक लाख 84 हजार 632 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे। यह राशि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण के अवसरों के लिए ‘वन स्‍टॉप’ सामूहिक सहायता पर खर्च की जाएगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र की विकास दर चार प्रतिशत से अधिक करने के उद्देश्य से कृषि ऋण 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्‍तर पर निर्धारित करने , सिंचाई के लिए 40 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था करने तथा किसानों की आय बढाने के लिए 8,000 करोड़ रूपये की संचित निधि से दूध प्रसंस्‍करण एवं आधारभूत संरचना निधि की स्‍थापना करने की आज घोषणा की।

By Editor


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