नीतीश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हई, जिसमें 45 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बिहार में छठे वेतनमान के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब इन कर्मचारियों को 230 फ़ीसदी की जगह 239 फ़ीसदी मंगाई भत्ता मिलेगी। नीतीश सरकार पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 नई बसें खरीदेगी। इसके लिए 1032 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि से 73 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। इससे भी नई बसें खरीदी जाएंगी। बिहार में परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए रेलवे कंपनी राइट्स का चयन किया गया है। नीतीश सरकार ने इसके लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा आईजीआईएमएस के कार्डियोलॉजी विभाग में दो नए पदों का सृजन किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 203 नए शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह राज्य के राजतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए 338 पदों (प्राध्यापक-28, सह प्राध्यापक 71 एवं सहायक प्राध्यापक -239) का सृजन किया है। बिहार इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 541 नए पदों की स्वीकृति दी गई गई। राज्य में खाली पड़े 163 नगर प्रबंधकों के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। पटना स्थित राजभवन में सचिवालय तथा गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।