7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ, राज्यकर्मी का दर्जा भी
बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ। नई नियमावली पारित। खास बात सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। 50 % महिला आरक्षण।
बिहार सरकार के एक फैसले से राज्य के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हुआ। सरकार ने नई नियमावली पर भी मुहर लगाई। खास बात यह कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिला। नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सभी शिक्षकों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा। राजद-और जदयू नेताओं को मिल रही बधाई।
जदयू ने नीतीश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि शिक्षकों के लिए इसे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। पार्टी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में नीतीश सरकार बड़ा फैसला आया है। नई शिक्षा नियमावली पर मुहर लग गई है। सातवें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पेंशन भोगियों को 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यलय ने कहा-शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आज कैबिनेट मीटिंग में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति,स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई) सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। नए फैसले के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे। अब आयोग के माध्यम से लाखों शिक्षकों की बहाली होगी। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से राज्य में महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना भी बड़ा फैसला है। इससे शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
गगन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृत किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य में शिक्षा के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे न केवल बेरोजगार नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलेगी बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार भी होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।
राजद प्रवक्ता ने बताया कि अब बहाल किए गए शिक्षकों का अलग संवर्ग होगा और वे राज्यकर्मी होंगे। उन्हें राज्यकर्मियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षकों की बहाली आयोग द्वारा की जाएगी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव है। नई नियमावली में महिलाओं के लिए पच्चास (50) प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने के साथ हीं समाज में महिलाओं की भूमिका काफी बढ़ जाएगी।
राजद प्रवक्ता ने राज्यहित में लिए गए इस सराहनीय फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी के साथ हीं महागठबंधन में शामिल सभी दलों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि सभी स्तरों पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए । चुंकि वर्षों से नियुक्ति की आश लगाए शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है।
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि नियोजन नियमावली से काफ़ी फ़ायदा होगा। अब तीन लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। सोशल मीडिया में शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी स्वागत करने के साथ ही जल्द विज्ञापन निकालने की मांग भी कर रहे हैं।
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