बिहार कैबिनेट : अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई योजना पर मुहर

बिहार कैबिनेट : अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई योजना पर मुहर। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मिली स्वीकृति। 10 लाख रुपए मिलेगी सहायता।

बिहार कैबिनेट की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। मंगलवार के बजाय एक दिन पहले कैबिनेट बैठक की जानकारी के बाद दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। माना जा रहा था कि नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जैसा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक में कुल नौ एजेंडे पर मुहर लगी। कैबिनट ने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमिता योजना को स्वीकृति दी है। एक खबर के मुताबिक इस योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें पांच लाख रुपए कर्ज के बतौर होगा तथा पांच लाख रुपए बिहार सरकार देगी, जो अनुदान के रूप में होगा।

महज 6 दिन के अंदर मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। पटना के IGIMS में अब मरीजों को मुफ्त में दवा दी जाएगी। इलाज भी मुफ्त में होगा। इतना ही नहीं बिहार सरकार जांच भी मुफ्त कराएगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डिलक्स रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा। इस तरह तेजस्वी यादव का एक और वादा पूरा हुआ कि सरकार मुफ्त इलाज कराएगी।

बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि राज्य के 12 जिलों में पहले से ट्रैफिक थाने हैं।

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