कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में किसानों को किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक की मदद मिलेगी और इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों में कार्यालय भी खोले जाएंगे।
श्री कुमार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि विभाग की बजट मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पहले किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक की सेवाएं किसानों को प्रखंड स्तर पर मिल रही थी जिससे किसानों को दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा कि किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक से मिलने प्रखंड कार्यालय जाने के लिए किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 8405 पंचायत में 1485 पंचायत भवन हैं, जहां किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक के कार्यालय खोल दिए गए हैं और शेष में इसी वित्तीय वर्ष में कार्यालय खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी पंचायत भवन जहां नहीं बने हैं वहां किराए के भवन में कार्यालय खोला जाएगा।
उधर बिहार विधानसभा में लघु जल संसाधन मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्ष 2010-12 से वर्ष 2019-20 तक कुल 856 आहर-पईन का जीर्णोद्धार कर तीन लाख 20 हजार 837 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है।
इस पर 951 करोड़ 12 लाख 61 हजार रुपये व्यय किये गये हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 202 आहर-पईन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरु किया गया जिसमें से 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इस पर 2216.6 लाख रुपये व्यय हुए हैं।
श्री यादव ने कहा कि राज्य में कुल 10240 नलकूप हैं, जिनमें 4902 चालू हालत में हैं जबकि 5338 बंद हैं । उन्होंने बताया कि खराब पड़े 3919 नलकूप के लिए 114 करोड़ रुपये पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है। इनमें से 1352 की मरम्मति का कार्य अभी जारी है जबकि 224 का कार्य पूरा हो चुका है।