Caste Census को SC ले जाने पर तेजस्वी बोले, BJP के पेट में दर्द

Caste Census पर रोक के लिए SC में याचिका दायर होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा जातीय जनगणना से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा।

बिहार में जारी जाति जनगणना पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की खबर के बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। कहा, जाति जनगणना से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है।

दुनिया भर के देश और सरकारें अपनी योजनाओं, बजट आवंटन, विभिन्न विभागों, उनकी कार्यप्रणाली, मैनपावर, प्रशिक्षण इत्यादि को प्रभावी बनाने और व्यवस्थात्मक सुधार के लिए हर प्रकार के आँकड़े जुटाती है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है। चूँकि हमारे देश में आज भी लोग जाति के आधार पर व्यवसाय/रोजगार करते हैं, विवाह करते हैं, उँच-नीच और अपने-पराए की भावना रखते हैं अतः इसका लोगों की मानसिकता, शिक्षा, आय, सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति व प्रगति में उसकी जाति का असर कमोबेश रहता है। अगर जाति के आधार पर पिछड़ापन आया तो पिछड़ेपन का निदान भी जाति के आधार पर आँकड़े जुटाकर ही किया जा सकता है। जाति आधारित जनगणना से विभिन्न वर्गों, गरीबों व समूहों की सटीक और समग्र जानकारी उपलब्ध होगी, सटीक योजनाओं को बनाया जा सकेगा, अनुचित व्यय, लीकेज या संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकेगा, वंचित वर्गों को चिन्हित करने से उनके उत्थान के लिए कदम उठाना पहले से कहीं अधिक आसान एवं व्यवस्थित होगा तथा लोगों तक कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सकेगा।

पूर्वाग्रह त्याग अगर कोई जाति आधारित गणना से जुटाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आँकडों के इन लाभों पर चिंतन करेगा तो उसे निःसन्देह ही इसके सकारात्मक प्रभावों को समझने में देर नहीं लगेगी। भाजपा राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए ही इस जनहित के कदम के विषय में भ्रम पैदा कर रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार जाति आधारित आँकड़े जुटा रही है तो बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है यह आप सोचिए?

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उधर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा बिहार में शुरू किए गए जातीय जनगणना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। पहले उसके नेताओं द्वारा अनर्गल बयानबाजी की गई और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के दृढ़ संकल्प की वजह से जब जातीय जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है तो इसे बाधित करने के उद्देश्य से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया गया है।

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By Editor


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