पूरे राज्य में अनुदान का महज 61 फीसदी राशि ही कृषि विभाग द्वारा निकासी की जा सकी है। यह राशि अब तक किसानों के खाते में नहीं भेजी गयी है। 
पटना : बिहार में पिछले साल आयी बाढ़ से भयंकर क्षति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को कुल 19 जिलों के किसानों के लिए कृषि इनपुट राशि के तहत 894 करोड़ रुपये दिये थे। इस राशि को हर हाल में 31 दिसम्बर, 2017 तक लाभुक किसानों के खाते में भेज देने थे, लेकिन अबतक किसानों के खाते में महज 30 से 40 फीसदी राशि ही भेजी जा सकी है। जिसकी वजह से करीब आधी राशि विभाग का सरेंडर हो गया।
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले गोपालगंज में 2868 लाख कृषि इनपुट अनुदान की राशी आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को दी। 7 मई 2018 तक महज 1099 लाख की ही निकासी की जा सकी है। वो राशि भी सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग के खाते निकासी की गयी है, किसानों के खाते में नहीं भेजी गयी है।
पूरे राज्य में अनुदान का महज 61 फीसदी राशि ही कृषि विभाग द्वारा निकासी की जा सकी है। यह राशि अब तक किसानों के खाते में नहीं भेजी गयी है। वैसे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दावा किया है कि अनुदान का 70 से 75 फीसदी राशि किसानों के खाते में भेज दी गयी है। वहीं, जदयू के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक मंजीत सिंह की माने तो गोपालगंज में किसी भी किसान को कृषि इनपुट अनुदान की राशी नहीं दी गयी। इसलिए मंत्री का दावा एकदम गलत है। मंजीत सिंह ने कहा कि जब 70 फीसदी राशि ट्रेजरी से ही नहीं निकली है तो खाते में कैसे चली गयी। अब मंत्री के दावे पर उनकी ही सरकार के सहयोगी उठा रहे है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाये एक मुद्दा जरुर मिल गया है।
