JDU बिफरा : गुजरात को 3.74 रु, बिहार को 5.82 रु बिजली क्यों
अमीर को सस्ता, गरीब को महंगा-यह है मोदी सरकार। JDU ने पूछा गुजरात को 3.74 रु, बिहार को 5.82 रु प्रति यूनिट बिजली क्यों। अमित शाह पर बरसे ललन सिंह।
जदयू ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गुजरात सहित भाजपा शासित राज्यों को सस्ती और बिहार को महंगी बिजली देने के सवाल पर घेरा। कहा अन्य राज्यों की तुलना में बिहार जैसे गरीब राज्य को ज्यादा महंगी बिजली दे रही है मोदी सरकार। पार्टी ने एक बार फिर वन नेशन, वन टैरिफ लागू करने की मांग की है। मालूम हो कि केंद्र सरकार गुजरात को 3.74 रु प्रति , मध्य प्रदेश को 3.49 रु प्रति यूनिट, महाराष्ट्र को 4.32 रु प्रति यूनिट और बिहार को 5.82 रु प्रति यूनिट बिजली दे रही है। इस कारण बिहार सरकार को 13114 करोड़ रु. सब्सिडी देनी पड़ी ताकि जनता पर सीधा बोझ न पड़े। जाहिर है, इससे बिहार के दूसरे विकास कार्य बाधित होंगें।
इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा नवादा में दिए गये भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का राजनीतिक उपयोग आपलोग कैसे करते हैं सभी लोग जानते हैं। वो चाहें तो अपना आवास ही राजभवन में रख लें पर परिणाम 2015 वाला ही होगा। 2024 में भारत भाजपा मुक्त होगा और बिहार से तो बड़का झुट्ठा पार्टी को शून्य ही मिलेगा। कार्पोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण करने वाली पार्टी ने जुमलों और झूठे वादों के कारण अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है।
अन्य राज्यों की तुलना में बिहार जैसे गरीब राज्य को ज्यादा महंगी बिजली दे रही है मोदी सरकार।
— Janata Dal (United) (@Jduonline) April 3, 2023
वन नेशन, वन टैरिफ लागू करे केंद्र सरकार।#OneNationOneTariff#ElectricityBill #Bihar pic.twitter.com/BSWbbURGF2
उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झुट्ठा पार्टी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। आप महामहीम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी? बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं, सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनैतिक उपयोग आपलोग किस तरह करते हैं। आप चाहें तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए। परिणाम आपको 2015 वाला ही मिलेगा। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा, बिहार से बड़का झुट्ठा पार्टी को शून्य ही मिलेगा।
बेरोजगारी दूर करना तो छोड़िए सब सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा देना और देश के सबसे बड़े 81,000 करोड़ रूपये के कार्पोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण कर लेने वाली पार्टी की तरफ कोई देखेगा भी क्यों? और हां, आपके पास कोई आवेदन लेकर गया है क्या कभी? भाजपा के साथ जाने की सोचने की बात ही छोड़ दीजिए। बड़का झुट्ठा पार्टी एक डूबती नाव है, जिसका 2024 में डूबना निश्चित है।
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