केंद्र के अधिकारियों के सामने बिहार के अफसरों ने रखे राज्य के मुद्दे

केंद्र के अधिकारियों के सामने बिहार के अफसरों ने रखे राज्य के मुद्दे। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक। जानिए कौन-कौन मुद्दे उठे।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की 13 वीं बैठक बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में शनिवार को पटना में हुई। बैठक में केंद्र, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओड़िशा के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बिहार के अधिकारियों ने राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इन मुद्दों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, फरक्का बांध, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, दनियावा-बिहारशरीफ- बरबीघा- शेखपुरा ब्रांड गेज रेलवे लाइन का निर्माण, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिहार और झारखंड के मध्य बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा, जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एवं राज्यों द्वारा एक्टिविटी मैपिंग का क्रियान्वयन तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत राशि जारी किया जाना शामिल है।

बैठक में बिहार की ओर से ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग, चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, डॉ. एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, संदीप पौंडरिक, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग सहित राज्य सरकार के कई वरीय पदाधिकारी शामिल थे। बिहार के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग के जनहित के मुद्दे उठाए।

बैठक में प्रदीप कुमार जेना, मुख्य सचिव, उड़ीसा, अनुराधा प्रसाद, सचिव अंतर राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, डॉ मनोज पंत, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल, वंदना दादेल, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राकेश सरवाल, अपर सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव अंतर राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, डॉ. विक्रांत पांडेय, संयुक्त सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय, संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, जी पार्थसारथी, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के साथ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय मंत्रालयों और बिहार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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By Editor


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