प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दलितों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देगा। अब आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कड़ा जवाब दिया है। कहा कि मंडल कमीशन को हमने लागू किया है। उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या आपने मंडल कमीशन की सिफारिशें पढ़ी हैं। यह भी कहा कि भाजपा वाले संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि दलितों-पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाए।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है धर्म के आधार पर नहीं होता है। वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तीसरे चरण का रूख हमारे पक्ष में है। ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे हैं। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रणाम। आपसे आग्रह है कि इन्ही चुनावों के बीच मण्डल कमीशन की लागू की गई रिपोर्ट पढ़िए और जानिए कि सामाजिक-शैक्षणिक(धार्मिक नहीं)पिछड़ेपन के आधार पर 3743 तय जातियों में कौन कौन सी अन्य धर्मों की जातियाँ है फिर हक़ीक़त समझ में आ जाएगी।विनम्र निवेदन है सर!
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इस बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और तेलंगाना के सांसद धर्मापुरी अरविंद ने खुलकर दावा कर दिया है कि बीजेपी जीतेगी तो संविधान बदलेगी ही। दो दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने भी संविधान में बदलाव करने का दावा प्रेस कांफ्रेंस में किया था। इससे पहले भी BJP के नेता लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सप्पल ने कहा कि 1. क्या सब नागरिकों को बराबरी का अधिकार बदलेंगे? 2. क्या आरक्षण की व्यवस्था को बदलेंगे? 3. क्या वोट के अधिकार में बदलाव लायेंगे? 4. क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरे लगायेंगे? 5. क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार देश में रहेगा? 6. मौलिक अधिकारों में क्या क्या बदलेंगे?