राज्य में लगातार हो रही हत्या-लूट और अपराध की घटनाओं पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को डीजीपी सहित वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में पुलिस अधिकारियों को आठ आदेश दिए। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई।
मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जो आठ आदेश दिए वो इस प्रकार है। पहला, विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। दूसरा, पुलिसकर्मियों की बहाली तेज की जाए। तीसरा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तादी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी शक्ति से कार्रवाई करें। चौथा, अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। पांचवां, गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें इसके निरंतर निगरानी करते रहें। छठा, रात्रि एवं पैदल गश्ती को प्रभावी बनाने के लिए बड़े पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कार्य में लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सातवां, अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आठवां, भूमि विवाद के निपटारे हेतु पूरी तरह सतर्क रहें। लैंड सर्वे एवं सेटलमेंट का काम तेजी से हो तथा ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध में कमी आ सके।
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बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में तथा पुलिस महानिदेशक आर एस भट्टी ने अपराध नियंत्रण को लेकर किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। अपराध अनुसंधान के कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिले।
याद रहे राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन के दल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।