नीतीश कैबिनेट : 23 एजेंडे पर मुहर, ई-बस सेवा नीति को मंजूरी
नीतीश कैबिनेट : 23 एजेंडे पर मुहर, ई-बस सेवा नीति को मंजूरी। पटना हाईकोर्ट में 81 पद सृजित होंगे। राज्य में खेलों के विकास खासकर कबड्डी को बढ़ावा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 23 एजेंडे पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ई-बस सेवा नीति को मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 को मंजूरी दी गई। बैठक में पटना हाईकोर्ट में 81 पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य में खेलों के विकास खासकर कबड्डी को बढ़ावा देने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किए गए।
कैबिनेट ने सभी विभाग, बोर्ड और निगम के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मोतिहारी और बेतिया में कला संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह बनाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। खेल विभाग के एक प्रस्ताव को भी मुहर लगी, जिसमें राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए पटना पैराइट्स टीम से बिहार सरकार सुझाव लेगी। इसी के साथ बैठक में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दी गई। राज्य में कई निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया और पूर्णिया के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाएगी। इससे यहां की बड़ी आबादी को परिवहन की सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। प्रदूषण भी न के बराबर होगा। इसी के साथ कैबिनेट ने दंत चिकित्सा सेवा नियमावली-2023 को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इसके तहत बिहार कबड्डी की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए प्रो कबड्डी लीग की पटना टीम को बिहार वित्त नियमावली के तहत खेल प्राधिकरण की ओर से प्रायोजित किया जाएगा।
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