प्रधानमंत्री शायद टमाटर नहीं खाते, इसलिए महंगाई पर नहीं बोलते
प्रधानमंत्री शायद टमाटर नहीं खाते, इसलिए महंगाई पर नहीं बोलते। पीएम के भाषण पर राजद प्रवक्ता का करारा तंज। पूछा मणिपुर जल रहा, उस पर भी चुप क्यों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में दिए भाषण पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने करारा तंज किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शायद टमाटर नहीं खाते, इसलिए महंगाई पर नहीं बोलते। उन्होंने यह भी कहा कि देश का एक प्रदेश मणिपुर जल रहा है, लेकिन उस पर भी वे चुप हैं। मालूम हो कि आज मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद भाजपा के एक कार्यक्रम में विपक्षी दलों की पटना बैठक का खूब मजाक उड़ाया। कहा कि ये फोटो खिंचाने के लिए इवेंट था। उन्होंने विपक्षी दलों को घोटालेबाज कहा और जोर दिया कि वे गारंटी देते हैं कि हर घोटालेबाज के खिलाफ कार्रवाई होगी।
राजद प्रवक्ता मनोज झा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा विपक्ष की एकता से प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कि 2024 में भाजपा की वापसी नहीं होगी।
"प्रधानमंत्री जी टमाटर नहीं खाते होंगे इसीलिए शायद महँगाई पर कुछ नहीं बोल रहे!
— RJD Saharsa (@saharsa_rjd) June 27, 2023
पर चिंता का विषय यह है कि प्रधानमंत्री #मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे!"@manojkjhadu pic.twitter.com/eBsq4dac1Y
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ छह महीने के लिए प्रधानमंत्री हैं। फरवरी मार्च में लोकसभा का चुनाव होगा और उसमें उनकी हार तय है।
इधर जदयू नेता और राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा-आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2016 में इसी मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर आम लोगों का विचार जानने के लिए इसे विधि आयोग को सौंपा था और दो साल तक तमाम तरह के अध्ययन व छानबीन के बाद विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी देश को समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही ये वांछनीय है।इसके बावजूद प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से यूसीसी की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो विपक्षी पार्टियों एकजुटता से घबराकर लोकसभा चुनाव के पूर्व देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। साम्प्रदायिक माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा हासिल करना चाहते हैं। यूसीसी के मुद्दे पर हमारी पार्टी का यही विचार है कि अभी देश को समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है।
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