IAS Sayeed Riyaz Ahemad के निलंबन के पीछे षड्यंत्र ?

IAS Sayeed Riyaz Ahemad के निलंबन के पीछे षड्यंत्र ?

झारखंड के IAS अधिकारी Sayeed Riyaz Ahemad की दो दिन पहले कथित यौन उत्पीडन मामले में गिरफ्तारी हुई और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें निलंबित कर दिया है.

IAS Sayeed Riyaz Ahemad के निलंबन के पीछे षड्यंत्र ?

Sayeed Riyaz Ahemad ( सैयद रेयाज अहमद) खूंटी के एसडीएम पद पर तैनात हैं. उनके ऊपर IIT छात्रा ने यौन उत्पीडन का मामला महिला थाने में दर्ज किया था. ये छात्रा खूंटी में ही रेयाज अहमद के अधीन इंटर्नशिप कर रही है. छात्रा ने आरोप लगाया था कि कि एक जुलाई की रात रेयाज अहमद ने उन्हें शराब पिलाई और चुम्मा लेने की कोशिश की थी.

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इस मामले पर बिहार कैडर के पूर्व आईएएस अफसर एमए इब्राहिमी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सोरेन सरकार ने जांच प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व ही रेयाज अहमद को निलंबित कर दिया. उन्होंने कहा कि सोरेन इन दिनों खुद कोल माइनिंग आवंटन मामले में भाजपा सरकार के दबाव में हैं और उन्होंने भाजपा को खुश करने के लिए यह कदम उठाया है.

एम ए इब्राहिमी ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच होनी चाहिए थी. इस मामले की जांच के बिना और महज आरोप के आधार पर रेयाज अहमद को पहले तो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद निलंबन का आदेश दे दिया गया.

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गौरतलब है कि रैयाज अहमद 2018 बैच के आईएएस अफसर हैं. उनकी पत्नी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अफसर हैं.

उधर निलंबित आईएएस सैयद रेयाज ( Riyaj Ahemad अहमद के करीबी सूत्रों का कहना है कि यह मामला एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है. घटना के चार दिन बाद यानी 4 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई गयी. सूत्रों का कहना है कि मुस्लिम आईएएस अफसर से कुछ हिंदुत्वादी अधिकारियों को पहले से ही चिढ़ थी. जिस छात्रा ने यह एफआईआर कराई है उस पर दबाव बनाया गया. सैयद रेयाज के करीबियों का कहना है कि एक तेज तर्रार आईएएस अफसर का करियर बर्बाद करने की साजिश की गयी है.

आप को बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ईडी द्वारा कोल माइन आवंटन मामले में खुद बुरी तरह घिर चुके हैं. उन पर आरोप है कि उनकी सरकार ने खुद हेमंत सोरेन की कम्पनी को कोल माइन आवंटित कर दिया था. जांच एजेंसी हेमंत सोरेन से अनेक बार पूछताछ कर चुकी है. इस बीच सोरेन ने पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी. सैयद रेयाज निलंबित करने के मामले को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा हिंदुत्व लॉबी को खुश रखने की पहल के रूप में जोड़ के देखा जा रहा है.

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