JDU के तीन दलित मंत्रियों का एलान, पांच नवंबर को भीम संसद
JDU के तीन दलित मंत्रियों का एलान, पांच नवंबर को भीम संसद। ब्राह्मणवाद पर किया हमला। कहा, आंबेडकर के विचार से ही दलितों का उत्थान।
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, अनुसूचित जाति-जनजाति मंत्री रत्नेश सदा ने गुरुवार को पटना में बड़ा एलान किया।
कहा, 5 नवंबर 2023 को पटना के वेटनरी काॅलेज ग्राउंड में ‘‘भीम संसद’’ का आयोजन होगा। मुख्य नारा होगा आरक्षण बचाओ-देश बचाओ। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित अन्य नेता संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार लगातार देश के दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्गों के हकों पर कुठाराघात कर रही है।
मंत्री अशोक चैधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे को अपना रही है। विपक्षी दलों ने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तब से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया शब्द से ही नफरत होने लगी है। पहले भी महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण पत्र लोगों को मिलता रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह सनक कहिए या फिर विपक्षी गठबंधन का डर कि उन्होंने इस बार निमंत्रण पत्र में इंडिया शब्द के जगह भारत शब्द का प्रयोग किया। कहा कि हमें भारत शब्द से ना कोई परहेज है ना ही इंडिया शब्द से गुरेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनो एक है इसलिए इंडिया गठबंधन के स्लोगन में भी लिखा है कि ड़ेगा भारत-जीतेगा इंडिया। आरएसएस वर्ण व्यवस्था की समर्थक रही है और कई बार आरएसएस के लोगों ने आरक्षण खत्म करने की भी बात कही है। भीम संसद के माध्यम से हमारी पार्टी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और आरक्षण के समर्थन में खड़े लोगों को एकजुट करेगी।
मंत्री सुनील कुमार ने देश की मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक है। केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र लहूलुहान है। महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती है। हाल के दिनों में मणिपुर और हरियाणा में जिस प्रकार की घटना हुई उसे पर भी केंद्र सरकार खामोश रहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गैर जरूरी विषयों पर चर्चा करती है ताजा उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि इंडिया और भारत के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि जनता को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी सरकार इंडिया और भारत में विवाद खड़े कर रही है।
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