रहिये तैयार, एक कचहरी सचिवों की होगी नियुक्ति
पंचायत सरकार के गठन के बाद अब सरकार ने एक हजार ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति का फैसला किया है.जबकि करीब 7 हजार कचहरी सचिव अपने पद पर बने रहेंगे.
पहले से ग्राम कचहरी में कार्यरत करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि का विस्तार कर दिया गया है. पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित आदेश शनिवार को जारी कर दिया है.
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विभाग के फैसले के संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है.
मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है. इनमें पहले से कार्यरत सचिव ही आगे अपना कार्य करते रहेंगे. बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से नियोजन होगा.
हालांकि सम्राट चौधरी ने यह सपष्ट कर दिया है कि जो ग्राम पंचायतें शहरी निकायों में चली गयी हैं वहां पहले से कार्यरत कचहरी सचिवों की सेवा खुद बखुद समाप्त मान ली जायेगी. उन्होंने कहा कि आगे जो भी नियुक्तियां होंगी उन पदों पर उनके अनुभवों का वेटेज मिलेगा.
6 हजार मानदेय
फिलहाल ग्राम कचहरी सचिवों को सरकार 6000 रुपये महीना मानदेय देती है. नियमानुसार ग्राम कचहरी की कार्य अवधि तक के लिए कचहरी सचिवों का चयन किया जाता है. नई कचहरी गठित होने पर सचिवों का संविदा खुद ब खुद समाप्त हो जाती है. .
पंचायती राज विभाग ने 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. अगर इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति मिल जाने के बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी.