उत्तराखंड के लिए UCC का मसौदा तैयार, सरकार को सौंपेंगे एक्सपर्ट
उत्तराखंड के लिए UCC का मसौदा तैयार, सरकार को सौंपेंगे एक्सपर्ट। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने दिल्ली में कहा कि रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी।
तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) पर काफी जोर देकर कहा था कि इसे देश में लागू किया जाना चाहिए। अब शुक्रवार को दिल्ली से खबर आी कि उत्तराखंड के लिए UCC का मसौदा तैयार हो गया है। मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की सदस्य जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई ने शुक्रवार को दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मसौदा पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसकी प्रिंट कॉपी निकाली जा रही है, जिसे 15 दिनों के भीतर उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएगी।
इस तरह देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करवा लिया है। समान नागरिक संहिता पर मसौदा तैयार करने की तैयारी पुछले साल ही शुरू की गई थी। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने आम लोगों और सभी संगठनों से सुझाव मांगे थे। कमेटी के अनुसार ढाई लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिन पर विचार किया गया। सभी वर्गों से संप्रक किया गया और उनका पक्ष सुना गया। समान नागरिक संहिता में किन-किन बिंदुओं पर क्या प्रस्ताव दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मसौदे में विवाह, विवाह के निबंधन, बहुविवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति से जुड़े मसले पर नीति तय किए जाने की संभावना है। इसके साथ भरण-पोषण, बच्चों की देखभाल, गोद लेने का अधिकार तथा तरीका, उत्तराधिकार कानून, हलाला जैसे सवालों पर भी नीति तय किए जाने की संभावना है।
अब सभी लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब एक्सपर्ट कमेटी इसे उत्तराखंड सरकार को सौंपती है और सरकार कब इसे सार्वजनिक करती है। वैसे आज शुक्रवार को ही मसौदा सरकार को सौंपा जाना था, जो अब 15 दिनों के भीतर कभी भी सौंपा जा सकता है।
इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। इसका विरोध सभी विरोधी दलों ने किया है। नगालैंड में भाजपा के सहयोगी दल ने कल गुरुवार को यूसीसी के विरोध में कड़ा बयान दिया था।
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