बाबा की नगरी देवघर बनेगी स्‍मार्ट सिटी

झारखंड के नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य के चार शहरों का चयन किया है। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने पहले आम बजट में देशभर में 100 स्मार्ट सिटी बसाने की घोषणा की है। ये स्मार्ट सिटी बड़े शहरों के उपनगर के रूप में तथा मझोले शहरों का आधुनिकीकरण कर विकसित की जाएंगी। झारखंड सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने में तत्परता दिखायी है।jharkhand

 

नगर विकास विभाग रांची, जमशेदपुर, धनबाद व देवघर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रांची राज्य की राजधानी है और नई राजधानी का विकास होना है, इसलिए इसे स्मार्ट सिटी के रूप में चुना जा सकता है। जमशेदपुर व धनबाद औद्योगिक और देवघर धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए इन चार शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा सकता है। केंद्र द्वारा स्मार्ट सिटी बनाए जाने के बाद रांची में नई राजधानी को स्मार्ट सिटी के रूप में बसाने का मुद्दा उठाया जा रहा था।  नगर विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव में नई राजधानी का जिक्र किया गया है। इससे बेहतर मौका और क्या होगा कि स्मार्ट सिटी के लिए नई राजधानी को मंजूरी लेने का प्रयास किया जाए।

 

स्मार्ट सिटी को बसाने में अत्याधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। साफ-सफाई, यातायात प्रणाली आदि अत्यंत आधुनिक होंगी। ऐसे शहरों में जिंदगी काफी हद तकनीक से चलेगी। आप घर के बाहर से भी अपने घर के बिजली के स्विच, कम्प्यूटर आदि अपने स्मार्ट फोन से नियंत्रित कर सकेंगे। इसके लिए सूचना एवं संपर्क तकनीक के नेटवर्क से तमाम सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने आम बजट में पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बसाने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में 7060 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। स्मार्ट सिटी विकास करने के लिए इन परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तो में ढील दी गई है। निर्मित (बिल्टअप एरिया) तथा एफडीआई के लिए न्यूनतम विदेशी पूंजी निवेश की शर्तों को घटाकर क्रमश: 50,000 वर्गमीटर से 20,000 वर्गमीटर तथ एक करोड़ डॉलर से 50 लाख डॉलर करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस बीच नगर विका सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी योजना का प्रारूप नहीं मिला है। विभाग अपनी तरफ से चार शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे सरकार से मंजूरी लेकर जल्द ही केंद्र को भेजा जाएगा।

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