बीपीएल लिस्ट पर नहीं आर्थिक सर्वेक्षण पर मिलेगा प्रधानमंत्री आवास

-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई नये प्रावधान
नौकरशाही डेस्क, पटना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई नये प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई नये प्रावधान

इंदिरा आवास योजना अब बीते दिनों की बात रह गई है. केंद्र सरकार द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को ‘प्रधानमंत्री आवास मिशन’ के तहत पक्के घर दिए जाएंगे. इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया है. इसके तहत इंदिरा आवास योजना में मिलने वाली 75 हजार की धनराशि को बढ़ाकर 1.20 लाख कर दी गई है. इस वित्तीय वर्ष में मिशन लागू हो गया है लेकिन अभी तक जिलों को टारगेट नहीं दिया गया है. इसके बाद भी जिले में गरीबों का सर्वे शुरु कर दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले आवास के लिए प्रखंड कार्यालय द्वारा सर्वे शुरु करा दिया गया है. मिशन के तहत अब 2012-13 में कराई गई सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाना है.
महंगाई के कारण बढ़ायी गयी धनराशि
मंहगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. बढ़ी मंहगाई में घर बनाना अब आसान नहीं रह गया है. ईंट, बालू, सीमेंट के साथ ही सरिया व मजदूरी भी बढ़कर परेशान कर रही है. ऐसे में अभी तक केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को छत नसीब कराने वाली इंदिरा आवास योजना में कई बार वृद्धि तो हुई परंतु आज की मंहगाई को देखते हुए मामूली ही हुई. अभी तक इस योजना के तहत गांव के गरीबों को प्रति आवास 75 हजार रुपये मिलते थे. आवास के नाम पर मिलने वाली इस धनराशि से एक पक्की कोठरी का बनाना भी मुमकिन नहीं था. इसके कारण धनराशि को 75 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख कर दिया गया है.
ग्रामसभा की खुली बैठक में बननी है सूची
मिशन के तहत आवास लेने वाले गरीबों की ग्राम पंचायत में खुली बैठक कर चयन किया जाना है. इसके बाद ग्राम पंचायत खुली बैठक का एजेंडा प्रखंड विकास कार्यालय को प्रेषित करेगी. इसके बाद पात्रता का परीक्षण कराकर आवास से लाभांवित किया जाएगा. केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची जिले को भेज दी है. विकास भवन सूची को ब्लॉकों में भेज पात्रों का सर्वे करा रहा है.

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