प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) इस वर्ष पूर्ण रूप से लागू होगी, जिसके तहत इस वर्ष 50.7 लाख महिलाओं को मातृत्व लाभ के अंतर्गत नकद भुगतान किया जाएगा. साथ ही संसद के बजट सत्र में मानव तस्करी से संबंधित बिल पेश किया जाएगा. उक्त बातें आज महिलाओं को सशक्त बनाने के ऐतिहासिक पहल के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने नई दिल्ली में एक ऑनलाइन पोर्टल ‘नारी’ का शुभारंभ करते हुए कहीं. इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे. 
नौकरशाही डेस्क
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार महिलाओं को सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों की जानकारी होगी. इस पोर्टल में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूचनाएं हैं. महिला व बाल विकास मंत्री ने 2018 में मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जनवरी, 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन लांच किया जाएगा और इसे देश के 315 जिलों में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बाल विकास संस्थाओं के पंजीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अवधि 31.12.2017 को समाप्त हो गई है.
दरअसल इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है. इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं सरकारी योजनाओं और पहलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी. मंत्रालय से एनजीओ और सिविल सोसायटी के संवाद के लिए एक ई-संवाद पोर्टल भी विकसित किया गया है. महिलाओं को समान अधिकार, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहयोग, कानूनी सहायता, आवास आदि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं. परंतु इनके प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अभाव है. उदाहरण के लिए अधिकांश महिलाएं इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 168 जिलों में वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के पंजीयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है.
कई राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय मदद दी जाती है. महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी विभिन्न पोर्टल/वेबसाइट पर बिखरी हुई है. इन सारी सूचनाओं को एक स्थान पर सुलभ कराने के उद्देश्य से ‘नारी’ पोर्टल में महिलाओं के कल्याण के लिए 350 सरकारी योजनाओं से संबंधित व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं. पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं. इसमें पोषण, स्वास्थ्य जांच, बीमारी, नौकरी, साक्षात्कार, निवेश और बचत सलाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वालों के नम्बर, गोद लेने की सरल प्रक्रिया आदि विषयों पर टिप्स दिए गए हैं. यह पोर्टल महिलाओं को जानकारियों की शक्ति प्रदान करेगा. ई-संवाद पोर्टल के माध्यम से एनजीओ और सिविल सोसायटी अपने सुझाव, शिकायत व प्रतिक्रिया दे सकते हैं. मंत्रालय के उच्च अधिकारी एनजीओ को उनके द्वारा दिए गए सुझावों का जवाब देंगे.