उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद राज्य में इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा, “हमने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले की सुनवाई गुरूवार के लिए स्थगित कर दी है।”
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा अन्य वादी, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और अन्य लोग पेश हुए। श्री दवे ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में केवल इस पूर्वधारणा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिये गये हैं कि कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। इन प्रतिबंधों को लगाये 100 दिन से अधिक हो गये हैं।
याचिका ने जम्मू-कश्मीर में लैंडलाइन, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवाएं को तुरंत बहाल करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ, केंद्र ने राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर जनहित के लिए इन प्रतिबंधों को न्यायोचित करार दिया है।