खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने उपभोक्ता अदालतों के कामकाज को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट से आज सहमति जताते हुये कहा कि इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में एकरूपता लाने की जरूरत हैं । 
श्री पासवान ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केन्द्र सरकार केवल राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत का गठन करती है और वह ठीक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर ऐसी अदालतों का गठन राज्य सरकारें करती हैं, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां हैं । उन्होंने कहा कि राज्यों को निष्पक्ष तरीके से उपभोक्ता अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिये और उनका वेतन भत्ता भी एक समान होना चाहिये । श्री पासवान ने कहा कि अधिकतर उपभोक्ता सामान से संबंधित शिकायतें जिला और राज्य स्तर पर करते हैं और यदि ये अदालतें सही तरीके से काम करें तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा ।
श्री पासवान ने चना दाल की बढ़ती कीमतों पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि आस्ट्रेलिया से इसका आयात किया जा रहा है। देश में पिछले वर्ष चने का अच्छा उत्पादन हुआ था,इसके बावजूद इसकी कीमतों का बढ़ना चिन्ताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्रीय भंडार तथा कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अरहर दाल और 82 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उड़द दाल उपलब्ध करा रही है । उन्होंने कहा कि दालों की कीमतें बढ़ती रहीं तो सरकार डाकघरों के माध्यम से भी दालें उपलब्ध करायेगी ।