सरकार ने 31 मार्च 2022 तक देश में बिजली के सभी मीटर प्रीपेड करने का निर्णय किया है। बिजली मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने तीन साल में सभी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय किया गया है। तीन साल की अवधि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम से बिजली का तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसान कम करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार यह बिजली क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम होगा।
इससे बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा तथा ऊर्जा बचत और बिजली बिल का भुगतान बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही घर पर बिल भेजने की परंपरा भी समाप्त हो जायेगी।
मंत्रालय ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने की योजना गरीबों के हित में है क्योंकि उसे एक साथ पूरे महीने का बिल भरने की जरूरत नहीं होगी। इसकी बजाय वे अपनी जरूरत के हिसाब से भुगतान कर सकेंगे। उसका कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के विनिर्माण से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।