केंद्रीय रसायन मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार जल्द ही रसायन नीति जारी करेगी और रसायनों के आयात पर निर्भरता समाप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय रसायन विकास केन्द्र स्थापित करेगी। 
उन्होंने नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से भारतीय रसायन उद्योग पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को आज संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने रसायन नीति तैयार कर ली है और इसे पारित करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। देश की आजादी के 68 वर्ष बाद भी रसायन नीति नहीं बनाया गया । उन्होंने कहा कि सरकार रसायनों के आयात पर निर्भरता समाप्त करना चाहती है और वह इसका निर्यातक देश बनना चाहती है।
श्री कुमार ने कहा कि सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लासटिक इंजीनियरिंग से प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर अभियंता तैयार होते है, लेकिन वे विदेशों में चले जाते है। देश में इस प्रकार के 23 संस्थान है, जिसकी संख्या बढ़ाकर 100 करने की योजना है और दस संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति भी दे दी गयी है। पिछले 50 वर्षो के दौरान केवल 23 संस्थान स्थापित किये गये है। सरकार अगले तीन वर्षो में 70 ऐसे संस्थान स्थापित करने का प्रयास करेगी । उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उद्योग से संबंधित मानव संसाधन विकास के लिए वह एसोचैम के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहते है और बहुत जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी । उन्होंने कहा कि बजट के दो माह पूर्व रसायन उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ वह एक बैठक करेंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके ।