अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर सहमति नहीं बन पाने के कारण अब सरकार इसे अगले सप्ताह राज्य सभा में लेकर आयेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी दो दिन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुई गतिविधियों के बारे में भी अगले सप्ताह ही संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगी। वह अफगानिस्तान के बारे में इस्लामाबाद में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने वहां गयी थीं।
जीएसटी विधेयक पर कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर अड़ी है और सरकार के इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं से बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बना पा रही है। राज्यसभा में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के हंगामे के चलते इस सप्ताह कोई भी कामकाज नहीं हो सका । सरकार एक और महत्वपूर्ण विधेयक भू संपदा विधेयक को भी अगले सप्ताह ही राज्यसभा में पेश करेगी। व्हिसलब्लोआर विधेयक और बाल श्रमिकों से जुड़ा विधेयक भी सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के एजेन्डे में है। ये सभी विधेयक पिछले सप्ताह पेश किये जाने थे लेकिन सदन में हंगामे के कारण ये नहीं लाये जा सके।
राज्यसभा में इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और देश में बढ़ रही असहिष्णुता के विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। देश की राजनीति को गरमाने वाले असहिष्णुता के मुद्दे पर लोकसभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। शीतकालीन सत्र 26 नवम्बर से शुरू हुआ था और अब तक लोकसभा में केवल 6 विधेयक पारित हुए हैं तथा 6 नये विधेयक पेश किये गये हैं। राज्यसभा में केवल एक विधेयक पारित हुआ है और कोई नया विधेयक पेश नहीं किया गया है।