प्रधानमंत्री ने कहा है कि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार ने पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में पीएम ने कहा है कि राज्यों को दी जाने वाली राशि में रिकार्ड बढ़ोत्तरी की गयी है।
14 वें वित्त आयोग की सभी सिफारिश स्वीकार
सशक्त राज्य ही मजबूत भारत की आधारशिला
प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि सरकार संघीय शासन प्रणाली को मजबूत करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। देशवासियों की अपनी सरकारों से बड़ी अपेक्षाएं हैं और वे इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार शुरू से ही त्वरित और समावेशी विकास की प्रक्रिया के प्रति कटिबद्ध है। देश की विविधता को देखते हुए वास्तविक और गतिशील संघीय शासन के माध्यम से ही इस उद्देश्य को शीघ्रता और समग्रता के साथ हासिल किया जा सकता है।
पीएम ने कहा है कि उनका दृढ़ विश्वास है कि सशक्त राज्य ही सशक्त भारत की आधारशिला हैं। उनका मानना है कि वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय मजबूती और स्वायत्तता के साथ अपने कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करने की छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि यह एक ऐसा सामान्य मंच हो, जिसके जरिए विकास के राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ाया जा सके। इस विजन से और उसे हासिल करने में जो कदम हमने उठाने हैं, उनसे हमारे लोगों की विकास की अपेक्षाएं पूरी करने में मदद मिलेगी। 14वें वित्त आयोग ने वित्तीय राजस्व व्यय के पैटर्न में बुनियादी बदलाव किया है।