15 सितंबर से पहले तेजस्वी गिरफ्तार हो सकते हैं! RJD ने क्या कहा

15 सितंबर से पहले तेजस्वी गिरफ्तार हो सकते हैं! RJD ने क्या कहा

15 सितंबर से पहले तेजस्वी गिरफ्तार हो सकते हैं! RJD ने क्या कहा। ED के निदेशक के सेवा विस्तार पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कही बड़ी बात।

ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को फिर से सेवा विस्तार दिए जाने पर पहली बार राजद की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद भी कि इस व्यक्ति (ईडी निदेशक एसके मिश्रा) का कार्यकाल विस्तार अवैध है, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उसी अदालत में गया और ‘काल्पनिक कारणों’ से इसे डेढ़ महीने तक बढ़ाने की अपील की। यह विस्तार कुछ राज्यों में राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए दिया गया है। केंद्र द्वारा एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

राजद प्रवक्ता का इशारा विपक्ष शासित राज्यों खासकर बिहार सरकार को अस्थिर करने की तरफ है। पहले भी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के लोगों से केंद्रीय एजेंसियां पुछताछ करती रही हैं। दिल्ली की अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 15 सितंबर से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मालूम हो कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है।

याद रहे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि वर्ष 2021 और 2022 में संजय मिश्रा का सेवा विस्तार किया जाना सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश की अवहेलना है। इसके बावजूद केंद्र सरकार फिर से उसी अदालत में संजय मिश्रा के के कार्यकाल को बढ़ाने की अपील करने पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक सेवा विस्तार दे दिया।

इस स्थिति में राजद प्रवक्ता मनोज झा का वक्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बना लिया है। विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार ने की, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की खास भूमिका रही। महाराष्ट्र में कई दलों को तोड़ने में भाजपा सफल रही, लेकिन बिहार में राजद या जदयू के विधायक नहीं बिके। इस स्थिति में राजद को आशंका है कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिये राज्य की सरकार को अस्थिर किया जा सकता है।

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