CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पर जारी आंदोलन के बीच अब Rajasthan सरकार इसके खिलाफ कोर्ट पहुंची है तो Telangana विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है.
तेलंगाना विधान सभा ने CAA, NPR और NRCके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया. प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून से एक वर्ग में संशय है और इसमें धर्म का उल्लेख किया गया है. धर्म का नाम हटाया जााये. इसी प्रकार एनारसी व एनपीआर नहीं कराने की मांग की गयी है.
इस बीच तेलंगाना भाजपा के अध्य बंदी संजय ने टीआरएस प्रमुख व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलानी की मांग की है. संजय ने कहा कि यह प्रस्ताव देश विरोधी है.
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उधर राजस्थान सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. राजस्थान सरकार ने कहा है कि धर्म के आधार पर कानून, भारत में जीने के अधिकार और समता के अधिकार का हनन होता है. याचिका में नागरिकता कानून की वैधता को चुनौती दी गयी है.
केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने नागरिकता कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
दूसरी तरफ सीएए के खिलाफ तेलंगाना विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद देश के 12 विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित किये जा चुके हैं. इससे पहले पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार समेत अन्य राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया था.
उधर तीन महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है. उधर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कुछ दलों और नेताओं ने भ्रम फैलाया है जबकि यह कानून नागरिकता समाप्त करने की नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है.