नीतीश कैबिनेट : DA 4 % बढ़ा, जाति गणना पर लिया बड़ा निर्णय
नीतीश कैबिनेट : DA 4 % बढ़ा, जाति गणना पर लिया बड़ा निर्णय। नए आरक्षण एक्ट को कोर्ट में चुनौती देने से बचाने के लिए उठाया कदम। 40 एजेंडे पर मुहर।
नीतीश कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें कर्मियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में 40 एजेंडे पर मुहर लगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय में नए आरक्षण एक्ट को कोर्ट में चुनौती देने से बचाने के लिए सरकार ने इस एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। उसके बाद 75 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनमें अब राज्य सरकार उन सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपये उपलब्ध कराएगी। राज्य में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60 हजार के बजाय अब एक लाख 20 हजार देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में 39 हजार परिवार झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें भी अपना मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए देने की मंजूरी दी गई है।
नीतीश कैबिनेट में नई बस खरीदने के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इससे परिवहन की सुविधा बढ़ेगी तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश के 496 प्रखंड के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड के सात लाभुकों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी। अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा होगा। इसके अलावा सात लाभुकों में दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा। अनुदान की राशि पांच लाख रुपये की होगी। इसके तहत राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा। इससे लगभग 7200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं इनके निर्माण की मंजूरी दी गई है. इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
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