बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार बनायेगी सांस्थिक वित्त निदेशालय

बिहार के बैंकों पर अकसर आरोप लगते रहे हैं कि वे राज्य के लोगों को कर्ज देने के बजाये बिहार की पूंजी अन्य राज्यों में निवेश करने में दिलचस्पी लेते हैं. इसलिए बिहार सरकार ने सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन करने की तैयारी में है.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार सांस्थिक वित्त निदेशालय की स्थापना करने जा रही है। जिससे बैंकों की गतिविधि की बेहतर निगरानी एवं समन्व्य स्थापित किया जा सके।.
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राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार राज्य के बैंको का वार्षिक साख जमा योजना प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग करेगी। जिसमें 100 उत्कृष्ट एवं खराब प्रदर्शन वाले बैंको का नाम सार्वजनिक किया जाएगा.
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समझा जाता है कि बिहार सरकार ने यह कदम ऐसी स्थिति में उठाने का फैसला लिया है जब वह लगातार बैंकों पर आरोप लगाती रही है कि राज्य में स्थित बैंकों के अधिकतर ब्रांच बिहार से धन तो इक्ट्ठा करते हैं पर उसका निवेश अन्य राज्यों में करते हैं.
बिहार के  वित्त विभाग के मंत्री सुशील मोदी ने इस अवसर पर कहा कि  बिहार सरकार अपने 1100 पंचायत सरकार भवन में बैंको को अपनी शाखाएं खोलने को जगह देने को तैयार है. गौरतलब है कि बैंकों से अकसर कहा जाता है कि वे अपनी शाखायें सुदूर गांव में खोलें, लेकिन बैंक इस बात पर तवज्जो कम देते हैं.
मोदी ने कहा कि  भारत सरकार 18 लाख तक के वार्षिक आमदनी वाले व्यक्ति को हाउसिंग लोन में मकान बनाने हेतु ढ़ाई लाख का सब्सिडी दे रही है। 
 
 
उन्होंने कहा कि  राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में संबोधन-भारत सरकार 2 नवंबर से मात्र 59 मिनट में 10 लाख से 1 एक करोड़ तक का ऋण http://psbloansin59minutes.com पोर्टल के माध्यम से दे रही है। जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल विवरणी एवं पिछले 1साल के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के आधार पर दिया जा रहा है।

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