राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्‍यक्ष होंगे बीएन सिन्‍हा

बिहार राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्‍यक्ष पटना उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश विजयेश्‍वर नारायण सिन्‍हा होंगे। राज्‍य कैबिनेट ने इनके नाम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने बिहार विधान मंडल ( सदस्‍यों का वेतन, भत्‍ते व पेंशन) नियमावली 2006 में संशोधन किया है। इसके तहत वर्तमान विधायक अपने साथ चार और पूर्व विधायक अपने साथ तीन सहयात्री को लेकर चल सकते हैं। यह सुविधा रेलेव और हवाई यात्रा दोनों में लागू होगी।

 

सरकार ने कहा है कि विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में एडहॉक पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इन्‍हें प्रति क्‍लास एक हजार रुपये और महीने में 25000 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। यह व्‍यवस्‍था शिक्षकों की स्‍थायी बहाली तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने एमवीआर दरों में बढ़ोत्‍तरी का मामला फिलहाल छोड़ दिया है। अब डीएम की अध्‍यक्षता में गठित जिला मूल्‍यांकन समिति एमवीआर दर समीक्षा कर उसका निर्धारण कर सकेंगे।

 

राज्‍य सरकार ने बिहार संग्रहालय, पटना के प्रदर्शन एवं कलाकृति कार्य के निविदा निष्‍पादन क्‍यूसीबीएस पद्धति और संशोधित गाइडलाइन के अनुसार करने को अनुमति दे दी है। सरकार ने उपेंद्र महारथी शिल्‍प अनुसंधान संस्‍थान पटना में प्रशिक्षुओं की छात्रवृत्ति प्रतिमाह पांच सौ से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने गंडक नहर प्रणाली सारण के पुनर्स्‍थापन के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है।

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