केंद्र सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस का नि.शुल्क कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक अप्रैल से लागू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके तहत अगले तीन वर्ष में पांच करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस येाजना पर 80 अरब रुपए खर्च आएंगे। यह योजना एक अप्रैल से लागू होगी और इसके तहत पहला कनेक्शन नि:शुल्क दिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के बजट में इसके लिये 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला
केंद्र सरकार ने खान तथा खनन विकास और नियमन अधिनयम 1957 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान कर दी। इस संशोधन से बिना निविदा से हासिल खदानों की लीज को हस्तांतरित करने की अनुमति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में आसानी होगी और लागत घटने के साथ ही लाभ बढ़ने की उम्मीद रहेगी। हस्तांतरण की व्यवस्था होने से बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के लिए भी इस क्षेत्र में कारोबार करने की संभावना बढेगी। मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया में मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए भारत तथा बहरीन के बीच होने वाले करार को आज मंजूरी दे दी। इस करार के तहत दोनों देशों में इस समस्या को रोकने के लिए मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ तथा कार्यदल कार्य करेंगे तथा दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को जांच कार्य में सहयोगी करेगी। इसके अलावा दोनों देश एक संयुक्त कार्यक्रम भी बनायेंगे।