कांग्रेस के घोषणा पत्र के ये 5 वादों भाजपा की नींद उड़ा देने वाले हैं
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें वादों का ऐसा पिटारा है जो अगर अमल में आ गया तो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल को हिला सकता है. साथ ही ये ऐसे वादे हैं जिनसे भाजपा की नींद उड़ सकती है.
आइए देखते हैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कौन से ऐसे वादे किये हैं जो भारत के हर क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है, शर्त यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गयी और वह अपने वादे पूरे कर सकी.
एक-
देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोगों के बैंक अकाउंट में सालाना 72 हजार रुपये ( प्रतिमाह 6 हजार रुपये) दिये जायेंगे. इस योजना का नाम रखा गया है ‘न्याय’ न्यूनतम आय योजना.
दो-
केंद्र सरकार की तमाम नौकरियों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेंगी. अगर यह नीयम लागू हो गया तो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में महिलाओं की नुमाइंदगी में भारी इजाफा होगा. महिला सशक्तीकरण की दिशा में इसे अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है जो समाज में महिलाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन लायेगा.
तीन-
रेल बजट की तरह किसान बजट
राहुल गांधी ने घोषणा की है कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए रेल बजट की तरह किसान बजट लागू किया जायेगा. इस तरह से किसानों और खेती पर खास तौर पर फोकस किया जायेगा.
फिलवक्त किसान या कृषि से जुड़ा बजट जनलरल बजट के साथ पेश किया जाता है. समझा जा रहा है कि यह कदम कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.
चार
शिक्षा क्षेत्र का बजट कुल बजट का 6 प्रतिशत किया जायेगा. पिछले कई दशकों से मांग की जाती रही है कि शिक्षा और स्वसास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाया जाये. और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जाये.
पांच
राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए जो सबसे लुभावनी घोषणा की है वह रोजगार को ले कर है. उन्होंने वादा किया है कि केंद्र सरकार में रिक्त पड़ी 22 लाख पदों पर अगले वर्ष 31 मार्च यानी 2020 के 31 मार्च तक भर दी जायेंगी.
याद रहे कि मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ. इससे युवाओं में भारी नाराजगी है और देश में मौजूदा बेरोजगार दर 45 वरषों में अभी सर्वाधिक है.