सरकार ने रेलवे के करीब 12 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि रेलवे संसाधनों की कमी के बीच उत्पादकता आधारित बोनस की गणना की गयी तो 75 दिन के बोनस देने का हिसाब बना था, लेकिन चूंकि पिछले साल 78 दिनों का बोनस दिया गया था तो फैसला किया गया कि इस बार भी 78 दिनों का ही बोनस दिया जाये । उन्होंने बताया कि बोनस की राशि का भुगतान दशहरा के पहले ही किया जायेगा । रेलवे के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद मिलने वाली बोनस की राशि पिछले साल की बोनस राशि से अधिक होगी ।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इलाहाबाद स्थित भारत पम्पस तथ कम्प्रेसरर्स लिमिटेड को गैर योजना के तहत 111.59 करोड रुपए का ऋण देने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडलीय समिति ने कंपनी के विनिवेश की योजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसका इस्तेमाल कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी जैसी देनदारियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे और कंपनी में कार्य दक्षता में और ज्यादा सुधार होगा। साथ ही कंपनी के खिलाफ की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा।