वैवाहिक वेबसाइट्स पर शादी के मामले में लगातार हो रही धोखाधड़ी से परेशान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के बाद सरकार को उम्मीद है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा.
इस फैसले के तहत संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेट्रिमोनियल साइट्स के जरिए हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिये नये नियमों को मंजूरी दी है। इस नियम के अनुसार विवाह का विज्ञापन देनेवालों को अपना प्रमाणिक आईडी और एड्रेस प्रूफ भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. इस नियम के अनुसार बिना प्रामाणिकता के अब कोई भी मैट्रोमिनयल विज्ञापन नहीं दे सकेगा.
इस नये नियम के अनुसार अब वेबसाइट्स को विज्ञापनदाता का आईपी एड्रेस एक वर्ष तक सुरक्षित रखना पड़ेगा और हर वेबसाइट को एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा जो विवादों की स्थिति में जिम्मेदारी कुबूल करे.
गौरतलब है कि ऐसी शिकायतें आम हो चली हैं कि गलत सूचना के आधार पर शादी हो जाती है और बाद में हकीकत सामने आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है. ऐसे में कई लोगों का घर तक तबाह हो गया है.