केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरूवार को  2 दिन तक चलने वाले 11वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि जिम्मेदारी, जवाबदेही और निष्पक्षता लोक सेवा से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. लोक सेवक सौभाग्यशाली हैं कि बेहद कम उम्र में उनके पास मौके, दायित्व और उसे पूरा करने के लिए न्यूनतम सुविधाएं हैं और देश को उनसे काफी उम्मीदें हैं.

नौकरशाही डेस्क

उन्होंने लोक सेवकों को बधाई दी और कहा कि लोक सेवा दिवस अलग-अलग समस्याओं पर विचार विमर्श करने का एक मौका और आत्मविश्लेषण के लिए एक जगह है. लोक सेवक इस मौके पर आम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर आत्ममंथन कर सकते हैं. गृहमंत्री ने कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल ने एकबार कहा था कि लोक सेवा को अगर देश का स्टील का ढांचा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. लोक सेवकों के लिए सरदार पटेल के 1948 में बताए मार्गदर्शी सिद्धांत आज के हालात में भी बेहद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि लोक सेवा का स्टील का ढांचा आज़ादी के 70 साल बाद भी कमजोर नहीं हुआ है. गृहमंत्री ने विश्वास जताया कि लोक सेवक नव भारत निर्माण के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे.

केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद तब के गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था. आज भी इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोक सेवकों को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये मौका है कि हम नव भारत निर्माण के लिए खुद को तैयार करें. लोक सेवकों को समकालीन नेतृत्व के लक्ष्यों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्मिक मंत्रालय ने पिछले 3 साल में कई कोशिशें की है. कई नए कदम उठाए हैं. सरकार ने कार्य अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य ‘मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट’ है, जिसे हासिल करने के लिए लोक सेवक सबसे जरूरी हथियार हैं.

लोक शिकायत विभाग के सचिव सी विश्वनाथ ने कहा कि लोक सेवा दिवस समारोह 2006 से ही मनाया जा रहा है. इस साल की थीम है ‘नव भारत निर्माण’.

दरअसल,लोक सेवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है. जिला कार्यान्वयन इकाई केंद्र/राज्य सरकार के उन संगठनों को जिन्होंने निर्धारित वरीयता वाले कार्यक्रमों का उन्नत तरीकों से पूरा किया है. प्रधानमंत्री द्वारा लोक सेवा दिवस पर कल जिन योजनाओं को अवॉर्ड दिए जाएंगे, उनमें से पांच प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया/ स्टैंड अप इंडिया और ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एएएम).

इसके अलावा परिभाषित थीम पर कार्य कर रहे केंद्र/राज्य सरकार के संस्थानों जैसे पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों पर केंद्रीत शुरुआत को भी अवॉर्ड के लिए शामिल किया जाएगा.  कुल 10 जिला/ संगठन को इस साल पांच प्राथमिक प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री अवॉर्ड दिया जाएगा. ये अवॉर्ड तीन समूह में दिए जाएंगे. पहले समूह में ये अवॉर्ड 8 उत्तर पूर्वी राज्यों और तीन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को, दूसरे समूह में सात केंद्र शासित प्रदेशों को और तीसरे समूह में बचे हुए 18 राज्यों को पुरस्कार दिए जाएंगे.

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