Public Raid : गया में वसूली करते अफसर को जनता ने ठोक दिया
जब शासन लोगों को डरा-धमका कर खुद ही अवैध वसूली करने लगे, तो ऐसा ही होता है। गया में लोगों ने इसी कारण एक अफसर की ठोकाई कर दी। राजद ने नीतीश को घेरा।
क्या बिहार अब अराजकता की तरफ बढ़ रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब अफसर ही अवैध वसूली करने में लग गए हैं। वह भी दिन-दहाड़े। शासन जब अपना काम नहीं करता है, बल्कि उल्टा करने लगता है, लोगों को धमकाने-डराने के जरिये वसूली करने लगे, तो जनता को सामने आना पड़ता है। आज ऐसे ही एक अफसर जह अवैध वसूली कर रहा था, तो जनता ने धर लिया। ठोकाई कर दी। लोगों ने अफसर के बैग से नोट की गड्डियां निकाल कर दिखाया। वीडियो भी बनाया। यह वीडियो हुआ वायरल।
प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें लोग अवैध वसूली करने वाले खनन निरीक्षक को खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग नोट की गड्डियां निकाल कर दिखा रहे हैं। राजद ने वीडियो शयर करते हुए लिखा- बिहार की भाजपा-@NitishKumar सरकार में “अवैध वसूली व उगाही” एक बड़ा धंधा है! पूरा सरकारी तंत्र इसमें डूबा है! इसे रोकने की जिम्मेदारी भी क्या शिक्षकों को देंगे मुख्यमंत्री साहब?
ये है वीडियो-
बिहार की भाजपा-@NitishKumar सरकार में “अवैध वसूली व उगाही” एक बड़ा धंधा है! पूरा सरकारी तंत्र इसमें डूबा है!
— RJD Gaya (@GayaRjd) January 30, 2022
इसे रोकने की जिम्मेदारी भी क्या शिक्षकों को देंगे मुख्यमंत्री साहब?
@RJDforIndia @yuva_rajad
गया के आरोपित अधिकारी (खनन निरीक्षक) का अवैध वसूली वीडियो: pic.twitter.com/RGwdaw7tvv
इस घटना के बाद बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य में शासन का यही हाल रहा, तो जनता द्वारा पिटाऊ कहीं ट्रेंड न बन जाए। ऐसा हुआ तो हर विभाग के अशर के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि शायद ही कोई विभाग हो, जहां बिना चढ़ावे के कोई काम होता है।
अभी तक गया जिला प्रसासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इससे पहले बिहार पुलिस पर शारब रोकने के बजाय खुद ही बेचने के आरोप लगते रहे हैं। सरकार ने कुछ मामलों में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है। बालू खनन में माफिया के साथ अफसरों की सांठगांठ का मामला लोग जानते ही हैं।
छात्र-नौजवान सड़कों पर विरोध दर्ज करने को मजबूर हुए हैं। तथाकथित सुशासन का यही हाल रहा, तो और भी दूसरी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। दरअसल पूरे शासन में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। एक-दो अफसर पर कार्रवाई से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा।
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